निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणाऱ्या राजकीयव्यक्ती, व स्वीयसहाय्यक यांच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाईची सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र एन जैन यांची मागणी

हस्तक्षेप करणाऱ्या राजकीयव्यक्ती, व स्वीयसहाय्यक यांच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाईची मागणी

शासकीय निविदा प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप राजकीय दबाव तंत्र रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री यांना निवेदन

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय निविदा प्रक्रियेत आमदार खासदार माजी आमदार व त्यांचे स्वीय सहाय्यक नातेवाईक व पक्षाचे कार्यकर्ते यांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप वाढला आहे
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता हरवत चालले असून मूळ कंत्राटदाराला बाजूला सारून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना व संबंधित राजकीय निकटवर्ती यांना कंत्राट बहाल केले जात आहे.

याशिवाय कंत्राट दारावर दबाव टाकून कंत्राट मागे घेण्यास भाग पाडले जात आहे मूळ कंत्राटदाराला वेगवेगळ्या मार्गाने धमकवणे, शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून दबाव तंत्राचा वापर करने टक्केवारी ठरवून विशिष्ट कंत्राटदाराला काम दिले जाते असे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत ही स्थिती सर्वच मतदारसंघात दिसत येत असून यामुळे पात्र कंत्राटदारांना वर अन्याय होत असून त्यामुळे *शासनाची कामे गुणवत्ता हीन होत असून शासनाचे हजारो कोटी रुपयाचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत यावर तात्काळ उपाययोजना करण्यात यावी या आशयाचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले निवेदनात करण्यात आलेल्या

मागण्याः

1. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत अशा राजकीय व्यक्तींवर आणि त्यांच्या सहाय्यकांवर कारवाई करण्यात यावी.

2. निविदा प्रक्रियेत दबाव तंत्र, धमकी किंवा भ्रष्टाचार आढळल्यास गुन्हा नोंदवून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

3. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जर राजकीय दबावाला बळी पडून अशा गोष्टींना सहकार्य केले, तर त्यांच्यावर त्वरित निलंबनाची व नोकरीतून बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यात यावी.

4. सर्व शासकीय निविदा प्रक्रिया 100% पारदर्शक करण्यासाठी स्वतंत्र स्वायत्त यंत्रणा स्थापन करावी, जी कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय कार्य करेल.

5. राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी, त्यांच्या नातेवाईकांनी व कार्यकर्त्यांनी निविदा प्रक्रियेत थेट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप केल्यास, त्यांच्यावर निवडणूक आयोग व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत विशेष चौकशी करण्यात यावी. व त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्यात यावी.

यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्ये धोक्यात येतील या आशयाचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र एन जैन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले