व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या रेट्यानंतर पत्रकारांच्या
मागण्यांसाठी अभ्यास गटाची स्थापना !
* राज्य शासनाचा निर्णय ; समस्या मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल
मुंबई
पत्रकारांच्या मागण्या शासन दरबारी मांडून त्या तडीस नेण्यासाठी कटीबद्ध असलेल्या व स्थापन झालेल्या व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या रेट्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने पत्रकारांच्या मागण्यांसाठी अभ्यास करण्याकरिता एक अभ्यास गट स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे व्हॉइस ऑफ मीडियाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन झाल्यानंतर जेमतेम महिनाभराच्या आतच शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलल्यामुळे संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव चव्हाण, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित दादा पवार यांचे आभार मानले आहेत.
लढा पत्रकारितेचा आणि पत्रकारांसाठीचा हे ब्रीदवाक्य घेऊन स्थापन झालेल्या व्हाईस ऑफ मीडियाने गेल्या तीन वर्षाच्या काळामध्ये पत्रकारांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र महामंडळ, घरे, तालुकास्तरावर पत्रकार भवन, पत्रकारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था, पत्रकारांचे आरोग्य या विषयावर वेळोवेळी मागण्या करून संघर्ष केला आहे. तसेच विविध आंदोलने सुद्धा केलेली आहेत.
याच अनुषंगाने गेल्या नोव्हेंबर 2023 मध्ये 18 व 19 तारखेला बारामती येथे व्हाईस ऑफ मीडियाचे राज्यस्तरीय शिखर अधिवेशन घेतले होते. या अधिवेशनामध्ये विविध 14 ठराव घेतले होते. यामध्ये पत्रकारांचे निवृत्तीवेतन वाढविणे , पत्रकारांना घरे, पत्रकारांचे आरोग्य, पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ या माध्यमातून कर्जाची उपलब्धता, आधिस्वीकृतीचे नियम शिथिल करणे, पत्रकारांना किमान वेतन मिळाले पाहिजे या संदर्भातील सुमारे 14 ठराव घेतले होते. या ठरावांचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
या अधिवेशनानंतर संघटनेचे संस्थापक संदीप काळे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून या संदर्भात अवगत केले होते. यावर मंत्री महोदयांनी शंभूराजे देसाई यांनी गेल्या अधिवेशनात या विषयावर अभ्यास गट स्थापन करून मार्ग काढण्यात येईल, असा शब्द दिला होता त्याचीही आठवण शासनाला करून देण्यात आली होती. यानंतर लगेच शासनाने एक अध्यादेश काढून पत्रकारांच्या मागण्यांवर पावसाळी अधिवेशनात विचार करण्यासाठी व अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या समितीमध्ये शासकीय सदस्य म्हणून संघटनेचे उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जोरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे व्हाईस ऑफ मीडियाच्या लढ्याला हे मोठे यश मिळाल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या समितीच्या अहवालानंतर शासन पत्रकारांच्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या समितीमार्फत अधिकृति धारक पत्रकारांची व्याप्ती वाढविणे, डिजिटल माध्यमातून केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार राज्य शासनाच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करणे, पत्रकारांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी धोरण तयार करणे, कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा देण्यासंदर्भात नियम व विमा तयार करणे यासह पत्रकारांच्या अन्य मागण्यांबाबत विचार करणे आदी विषयांवर अभ्यास केला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे एक प्रकारे बारामती येथे नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर अधिवेशनाची गांभीर्याने दखल शासनाने घेतली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.