सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्गवारी निकालाचे धनगर समाजातर्फे स्वागत
अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात धनगरांचा वेगळा वर्ग करा: ॲड दिलीप एडतकर
अमरावती दि.२
अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात वर्गवारी करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे धनगर समाज परिषदेने स्वागत केले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्रांतिकारक निर्णयामुळे धनगर समाज आरक्षण अंमलबजावणी प्रश्न निकालात निघेल व धनगर समाजाला अधिकृतपणे अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळणे सुरू होईल असे विदर्भ धनगर परिषदेचे अध्यक्ष ॲड. दिलीप एडतकर यांनी म्हटले असून आता महाराष्ट्र सरकारने त्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलावीत अशी मागणी केली आहे.
धनगर समाज अनुसूचित जमातीच्या यादीत ‘धनगड’ या नावाने समाविष्ट असून ‘धनगड’ म्हणजेच ‘धनगर’असे अभिप्रेत असताना धनगर समाजाला महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता धनगर समाज अनुसूचित जमाती च्या सवलती मिळाल्यास आपला हिस्सा कमी होईल म्हणून आरक्षित असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या बांधवांनी धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणीस सातत्याने विरोध केला होता. त्याचप्रमाणे धनगरांना आदिवासींच्या सवलती दिल्यास आरक्षित असलेल्या आदिवासींचा आपणास विरोध होईल म्हणून कोणतेही सरकार धनगर समाजाच्या न्याय मागणीकडे आरक्षित आदिवासींच्या भीतीने दुर्लक्ष करीत होते तथापि आता मात्र अनुसूचित जमाती मध्येच वर्गवारी होणार असल्याने अनुसूचित जमातीच्या कोणत्याही वर्गाच्या सवलतीशी धनगर समाजाचा संबंध राहणार नाही. त्यामुळे इतरांच्या आरक्षणामध्ये धनगर समाजाचा कोणताही हिस्सा असणार नाही म्हणून धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी आता सरकारची इच्छा असेल तर सहज आणि सोपी झाली असून आता अनुसूचित जमातीत असलेल्या परंतु अंमलात न आलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्यास धनगर समाजाला इतर अनुसूचित जमातींचा विरोध होणार नाही , होण्याचे काही कारण नाही असे सांगून ॲड दिलीप एडतकर यांनी आता धनगरांच्या आरक्षण अंमलबजावणीला आरक्षित असलेल्या आदिवासींनीही पाठिंबा द्यावा असे आवाहन केले आहे.
सद्यस्थितीत धनगर समाजाला विमुक्तजाती भटक्या जमाती प्रवर्गात ३.५० टक्के आरक्षण असून सध्या अस्तित्वात असलेल्या एकूण आरक्षणामध्ये हे आरक्षण समाविष्ट आहे त्यामुळे अनुसूचित जमातीत धनगर समाजात समाजाची वेगळी वर्गवारी केल्यास आरक्षणाच्या एकूण संख्येत कोणतीही वाढ होत नाही त्यामुळे आरक्षण मर्यादा भंगाचा प्रश्नही उद्भवणार नसल्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी सहज शक्य आहे आणि ती राज्य सरकारने विना विलंब करावी अशी मागणी ॲड. दिलीप एडतकर यांनी केली आहे.
अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात वर्गवारी करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे धनगर समाज परिषदेने स्वागत केले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्रांतिकारक निर्णयामुळे धनगर समाज आरक्षण अंमलबजावणी प्रश्न निकालात निघेल व धनगर समाजाला अधिकृतपणे अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळणे सुरू होईल असे विदर्भ धनगर परिषदेचे अध्यक्ष ॲड. दिलीप एडतकर यांनी म्हटले असून आता महाराष्ट्र सरकारने त्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलावीत अशी मागणी केली आहे.
धनगर समाज अनुसूचित जमातीच्या यादीत ‘धनगड’ या नावाने समाविष्ट असून ‘धनगड’ म्हणजेच ‘धनगर’असे अभिप्रेत असताना धनगर समाजाला महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता धनगर समाज अनुसूचित जमाती च्या सवलती मिळाल्यास आपला हिस्सा कमी होईल म्हणून आरक्षित असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या बांधवांनी धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणीस सातत्याने विरोध केला होता. त्याचप्रमाणे धनगरांना आदिवासींच्या सवलती दिल्यास आरक्षित असलेल्या आदिवासींचा आपणास विरोध होईल म्हणून कोणतेही सरकार धनगर समाजाच्या न्याय मागणीकडे आरक्षित आदिवासींच्या भीतीने दुर्लक्ष करीत होते तथापि आता मात्र अनुसूचित जमाती मध्येच वर्गवारी होणार असल्याने अनुसूचित जमातीच्या कोणत्याही वर्गाच्या सवलतीशी धनगर समाजाचा संबंध राहणार नाही. त्यामुळे इतरांच्या आरक्षणामध्ये धनगर समाजाचा कोणताही हिस्सा असणार नाही म्हणून धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी आता सरकारची इच्छा असेल तर सहज आणि सोपी झाली असून आता अनुसूचित जमातीत असलेल्या परंतु अंमलात न आलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्यास धनगर समाजाला इतर अनुसूचित जमातींचा विरोध होणार नाही , होण्याचे काही कारण नाही असे सांगून ॲड दिलीप एडतकर यांनी आता धनगरांच्या आरक्षण अंमलबजावणीला आरक्षित असलेल्या आदिवासींनीही पाठिंबा द्यावा असे आवाहन केले आहे.
सद्यस्थितीत धनगर समाजाला विमुक्तजाती भटक्या जमाती प्रवर्गात ३.५० टक्के आरक्षण असून सध्या अस्तित्वात असलेल्या एकूण आरक्षणामध्ये हे आरक्षण समाविष्ट आहे त्यामुळे अनुसूचित जमातीत धनगर समाजात समाजाची वेगळी वर्गवारी केल्यास आरक्षणाच्या एकूण संख्येत कोणतीही वाढ होत नाही त्यामुळे आरक्षण मर्यादा भंगाचा प्रश्नही उद्भवणार नसल्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी सहज शक्य आहे आणि ती राज्य सरकारने विना विलंब करावी अशी मागणी ॲड. दिलीप एडतकर यांनी केली आहे.