भूमी मुक्ती मोर्चाचे जेल भरो आंदोलन, भाई प्रदीप अंभोरेंसह अनेक भूमिहीन स्थानबद्ध
बुलढाणा: मागील चार दशकापासून भूमीहीन, अतिक्रमण धारक यांच्या न्याय्य मागण्या आणि अधिकारासाठी संघर्ष करणाऱ्या भूमी मुक्ती मोर्चा आणि बहुजन मुक्ती मोर्चा या संघटनेच्या वतीने बुलढाणा येथे घेराव आणि जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी बुलढाणा शहर पोलिसांनी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भाई प्रदीप अंभोरे यांच्यासह 99 ०पदाधिकारी आणि भूमिहीन, अतिक्रमण धारकांना स्थानबद्ध केले. या आंदोलकांची संध्याकाळी उशिरा सुटका करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने एससी एसटी संदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, तसेच राज्यशासनाने राज्यातील वन महसूल जमीन व निवासी घरे कायम पट्टे, तथा शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ति प्रमाणे राज्यतिल भूमीहीनाची १००% कर्ज मुक्ति करावी ,दलित व बौध्दावरिल वाढते अन्याय अत्याचारास प्रतिबंध यासाठी संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी निवेदन करुनही राज्य शासनाचे दुर्लक्षीत पणामुळे, तथा शासनाने नाकर्ते पणा मुळेच तर गत ३० वर्षे संघर्ष करणारे भूमिहीनांना वन, महसुल जमीनी व निवासी जागेचे कायम पट्टे साठी आत्महत्या तर जळगांव खादेशातील चारठाणा येथील अधिवासी युवकास विष प्राशन करून प्राण गमावावा लागतो हि बाब पुरोगामी फुले शाहु आंबेडकर शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रास काळीमा फासणारी दूदैवी घटना या बाबत शासनाच्या तिव्र शब्दात निषेध शासनाच्या वेळ काढु धोरणामुळे पुनश्च जिल्हाधिकारी बुलडाणा जळगांव अकोला कार्यालयात १३ ऑगस्ट व १६ ऑगस्ट २०२४ आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. तेव्हा केंद्र व राज्यशासनाने खालील मागण्याची घोषणा व पुर्तता करून राज्यशासन व तथा बुलडाणा अकोला जळगांव औरंगाबाद जालना नागपुर जिल्हा प्रशासनास खालील मागंण्याची तात्काळ पूर्तता करण्याचे निर्देश द्यावेत..
मागण्या* मा. सर्वाच्च न्यायालयाच्या २०११ च्या निर्णयाचे स्वागत पण, १९९० पुर्वीचे एस.सी, एस.टी चे अतीक्रमण त्वरीत तात्काळ घोषणा करा. राज्यातील लाखो महसुल व गायरान जमिन धारकांच्या आर्थिक उत्थानासाठी मा. सर्वोच न्यायालय निर्णय व राज्य शासन निर्णय २०११ नुसार मा. मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपिठाव्दारे केलेल्या आदेशावर राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालय मुंबई दाद मागावी. राज्यातील दलित अत्याचार प्रतिबंध व सन २०२४-२५ वर्ष हगामातील पेरणी केलेले राज्यातील वन व महसुल अतिक्रमण धारकांची पेरणी केलेली पिक उद्धवस्त न करता पिकाचे राष्ट्रीय संपत्ती म्हणुन संवरक्षण करण्यात यावे. सन २०२३-२४ वर्ष भरात पेरणी केलेले अतिक्रमण धारकांची पिकाची राष्ट्रीय संपत्ती म्हणुन संरक्षण करण्यात यावे राज्यातील बहुजन शेतकरी, भुमिहीन, प्रकल्पग्रस्त, कामगार शेतमजुरच्या निवासी घराचे कायमपट्टे व रमाई घरकुल अनुदान २.५ लक्ष करण्यात यावे. राज्यातील शेतकरी कर्ज मुक्ती निर्णय प्रमाणे राज्यातील लाखो बहुजन भुमीहीनाची अत्यल्प असलेली कर्जाची १०० टक्के कर्जमुक्ती घोषणा करुन सामाजिक न्याय द्यावा १९९१-२०१६ या कार्यकाळातील भुमिहीनांसाठी नविन जमिनपट्टे व जागेचे पट्टे वाटपाच्या नव्या निर्णयाची घोषणा करा मुंबई उच्च न्यायालय आदेशावरुण राज्य शासन निर्णयानुसार भुमिमुक्ती मोर्चा भाई प्रदिप अंभोरे यांनी संघटनेच्या वतिने मुंबई उच्च न्यायालयात व नागपुर न्यायालय दाखल केलेल्या प्रलंबित प्रकरणी कार्यवाहीस स्थगीती द्यावी. बुलडाणा जिल्हासह राज्यातील प्रकल्प बांधित शेतकऱ्यांचा उरवरीत मोबदला तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. राज्यातील बुलडाणा व वाशिम जिल्हासह इतर जिल्हातील प्रकल्पग्रस्त सुशक्षित बेरोजगारांना दर महा ५ हजार मानधनाचे घोषणा करा. बुलडाणा जिल्हातील जीगाव व पेनटाकळी अतिक्रमण पट्टे धारक शेतकऱ्यांच्या बेकायधेशिर पिके व घरे उध्दवस्त केलेल्या व संभाव्य अतिक्रमित जमिन संपादन करुन अन्याय प्रकरणी तथा प्रकल्प ग्रस्त बांधित कुंटुंबाचे संपुर्ण पुनवर्सन व पर्यायी जमिन अथवा एक रकमी १० लक्ष प्रती कुंटुंब आर्थिक मोबदला देण्यात यावा. शासन निर्णयनुसार बांधीत शेतकऱ्यांच्या १८ सुविधांची त्वरीत अमंलबजावणी करा.डाणा जिल्हयातील खामगांव, मेहकर, चिखली बुलडाणा तालुक्याचे विभाजन करुन नविन बुलडाणा किंवा नगांव जिल्हा निर्मातीत स्वतंत्र उदयनगर तालुक्याची निर्मीती व्हावी. राज्यातील ग्रामिण व शहरी भागात निवासी अतिक्रमितांचे सर्वेक्षण करून शासन निर्णय प्रमाणे कालबध कार्यक्रम आखुन निवासी जागेचे व घराचे पट्टे वाटप करा. राज्य शासन सौरऊर्जा निर्णय ०२ नोव्हेंबर २०२२ निर्णयानुसार बुलडाणा जिल्हातील शासन अतिक्रमीत जमिनीवरील प्रलंबित अतिक्रमण धारकांच्या अतिक्रमित क्षेत्रावर मंजुर १९१ प्रकल्पाना स्थगीती द्यावी व सदर शेतीवर सुरु असलेले बांधकाम रद्द करण्यात यावे खामगांव चिखली राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी करण्यातील गणेशपुर गावठाण हद्दीतील १६ कोटीचे प्रस्तावित केलेले काम तात्काळ मंजुर करुन कामाची प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात यावी. राज्यातील कृषी महामंडळ शेती शासनाने कारखाना धारकांना व संस्थाना ५ हजार रुपये प्रति हेक्टरी करारनाम्यावर देण्यात या प्रमाणे १९९० नंतर च्या जमीन अतिक्रमण धारकांना तात्काळ देण्याचा निर्णय घ्यावा. * बुलडाणा जिल्हाचे “माँ जिजाऊ नगर” जिल्हा मुंबई अधिवेशनात घोषणा करा जळगांव जिल्हातील एंरडोळ, मुक्ताईनगर रावेर, बोदवड, जामनेर तालुक्यातील महसुल व वनजमिन अदिवासीना जमिन कायम पट्टे तथा त्यांचे निवासी जागेचे सर्वक्षण करुन नोंद घेऊन त्यांना शासकिय घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा तसेच त्यांचे वन जमिनीवरुन प्रलंबित वनहक्क दावे पुनविचार फेरदावे म्हणुन स्विकारण्यात यावे. जळगांव व बुलडाणा जिल्हाचे वनविभाग आर.एफ.ओ व वनपाल यांनी ग्रामस्तांना व मेंढपाळ्यांना भडकाऊन पेरणी केलेले उभे पिक उद्धवस्त करण्याची व त्यांचे दावे प्रलंबित असतांना वनविभागाचा अवाजवी हस्तक्षेप प्रकरणी जिल्हाधिकारी व डी.एफ.ओ जळगांव व बुलडाणा यांनी अदिवासी वनहक्क कायद्यान्वये हस्तक्षेप थांबविण्याचे व पेरणी झालेल्या पिकास संरक्षण प्रदान करण्याचे निर्देश तात्काळ देण्यात यावे. बुलडाणा जिल्हाधिकारी व डी.एफ.ओ बुलडाणा यांनी २ वर्षापासुन पात्र ठरलेल्या अदिवासीना पट्टे वाटपा बाबत. विलंब का झाला याची चौकशी होऊन त्यांना तात्काळ पट्टे बाटप करण्यात यावे.
उपरोक्त निवेदनातील मागण्याची केंद्र व राज्यशासन व जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ दखल द्यावी. व संबंधीत जिल्हा प्रशासनास मागण्याची पूर्तता करण्याचे निर्देश देवून दलित अत्याचारास प्रतिबंध, भुमिहक्क जमीन पट्टे, भूमीहीनांची १००% कर्जमुक्ती व सामाजिक न्याय तथा शासनाने भूमिहीनासाठी सर्वोच्य न्यायालयात निर्णय २०११ मध्ये दाद मागावी व दलित अदिवासी वन व महसुल जमीन अतिक्रमीतांना १५ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत न्याय द्यावा. अन्यथा १६ ऑगस्ट २०२४ जिल्हाधिकारी जळगांव, अकोला, बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हे आझादी झूठी है देश कि जनता भुखी है हा नारा घेऊन भुमीहक्क, कर्जमुक्ती, व सामाजिक न्याया साठी आंदोलन सुरु करण्यात येईल सदर आंदोलनामुळे काही अनुचित प्रकार अथवा उपोषण कर्त्याची जिवीत हाणी झाल्यास त्याच्यावर आधारीत कुंटुंबीयाची भरण पोशणाची दबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील याची गाभियाने नोंद घ्यावी. करिता संयुक्त संघटनेचे जिल्हाधिकारी बुलडाणा घेराव व जेल भरो आंदोलनाचे शिष्टमंडळ द्वारे निवेदन सादर