प्रलंबित मागण्यांसाठी भूमी हक्क परिषदचे आमरण उपोषण
बुलडाणा :- लोकशाही मध्ये आंदोलन करण्याचा अधिकार हा आपल्या संविधाना ने प्रत्येकाला दिला आहे. असे असतांना मात्र गेल्या तीन दिवसा पासुन आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर भूमी हक्क परिषदच्या माध्यमातून तब्बल 50 स्त्री-पुरुषांनी आमरण उपोषणाला सुरवात केली आहे. असे असतांना प्रशासन मात्र चूप असल्याने आपल्या न्याय मागण्यांसाठी भविष्यात आंदोलन करायचं किंवा नाही याचा सुद्धा विचार आंदोलकाना करावा लागणार आहे. आंदोलना मुळे आपल्या स्वतंत्र मिळाले असले तरी आपल्या हक्काच्या आणि प्रलंबित मागण्यां करिता संस्थापक अध्यक्ष के.जी.शाह यांच्या नेतृत्वात सोमवार दिनांक 4 फेब्रुवारी 2024 पासुन जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर वातावरणातील बदला मुळें वाढलेल्या थंडी मध्ये आमरण उपोषणाला सुरवात करण्यात आली आहे.
मोठ्या संख्येने आमरण उपोषण करणाऱ्या आंदोलका ना प्रशासन नजरंदाज करत असल्याचे ही संघटनेचे अध्यक्ष के.जी शाह यांनी म्हटले आहे. लवकरच प्रशासनाच्या वतीने सदरच्या आमरण उपोषण आंदोलनाची कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन आपण करणार असल्याचे शाह यांनी यावेळी सांगितले. या बाबत प्रशासनाला संघटनेच्या वतीने दिलेल्या निवेदनातुन शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या आपल्या तब्बल 13 मागण्या ह्या तात्काळ सोडविण्यात याव्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष के.जी.शाह, संघटनेचे रामकृष्ण मोरे, राजेश गायकवाड,मुशीर खान, दामोदर साळवे, अकील शाह, बबन खंडारे, सौ कुशिर्वता माळी, अशोक गायकवाड, नासीर जमादार,सईद शाह, कमल बाई कांबळे, शेख नासीर, शेख इरफान यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
—-
चौकट
ह्या आहेत प्रलंबित मागण्यां
गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हा मुख्यालयी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर भूमी हक्क परिषदेच्या वतीने आमरण उपोषणाला सुरवात करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेच्या वतीने जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने नामंजूर केलेले वनहक्क अपील धारकाच्या अपील दाव्याबाबत पुनर्विलोकन करण्यात यावे, माळेगाव वनवस्ती येथील दावेदराच्या दाव्याची पुन्हा तपासणी करण्यात यावी व असलेल्या त्रुटी ची पूर्तता करण्याची संधी द्यावी, जिल्ह्यातील 1990 पूर्वीच्या पात्र ई-क्लास अतिक्रमण धारकांना त्वरित मालकी हक्काचे कायम पट्टे वाटप करण्यात यावे, वनक्षेत्रातुन चोरी गेलेल्या गौण खनिज चोरी संदर्भात केलेल्या तक्रारी संदर्भात तात्काळ कारवाई व्हावी, बोराखेडी पोलीस स्टेशन हद्दीतील अवैध धंदे बंद करण्यात यावे यांच्या सह एकूण 13 प्रलंबीत मागण्या प्रशासना कडे संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.