*शेतकरी बांधवांना तातडीने न्याय द्यावा – ॲड.जयश्री शेळके*
सध्या राज्यात खरीप हंगामाची गडबड सुरू असून शेतकरी आपल्या शेतीची तयारी करत आहेत. मात्र, बी-बियाणे, खते, औषधे यांसारख्या शेतीसाठी अत्यावश्यक संसाधनांच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. यामुळे आधीच संकटग्रस्त असलेला शेतकरी वर्ग आणखी अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या प्रवक्त्या ॲड.जयश्री शेळके यांनी राज्य सरकारकडे तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांनी विरोधी पक्षनेते मा.अंबादासजी दानवे यांच्यामार्फत विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरकसपणे उपस्थित करावा, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
पूर्वी ६०० ते ७०० रुपयांना मिळणारी खते आता १७०० ते १८०० रुपयांवर गेली आहेत. मागील वर्षी १४७० रुपयांना मिळणारी १०:२६ आणि १२:३२:१६ प्रकारची खते सध्या १७२० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहेत. दुसरीकडे, शेतमालाच्या किमती मात्र कमी झालेल्या असून शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचा आणि उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चही भरून येत नाही. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढून कुटुंबाच्या उपजीविकेवर मोठे संकट ओढावते. परिणामी, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडकून पडतो आणि त्याचे जीवनमान खालावते. शासनाने जवळपास १००% अनुदानावर हेक्टरी ७५ किलो बियाणे देण्याचे जाहीर केले असतानाही ‘महाबीज’ मार्फत प्रत्यक्षात केवळ ६६ किलो बियाणेच शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जात आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी गोष्ट आहे.
शासनामार्फत वितरित होणारी बियाणेदेखील अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची अथवा बोगस निघत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसारख्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे बोगस बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे बियाणे निकृष्ट दर्जाचे निघाले आहे, त्यांना तातडीने चांगल्या दर्जाचे बियाणे शासनाकडून किंवा संबंधित कंपन्यांकडून मोफत उपलब्ध करून देण्यात येण्याची आवश्यकता आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्ता मिळाल्यानंतर सरकारला या आश्वासनांचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणवला जातो, परंतु येथे शेतकरी उत्पादक न राहता ग्राहक झाला आहे, ही अत्यंत खेदजनक बाब असून सरकारची ही धोरणे शेतकऱ्यांचा कणा मोडणारी आहेत. अशा परिस्थितीत कृषी व्यवस्था आणि अन्नसुरक्षा भविष्यात धोक्यात येऊ शकते.
त्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते मा.अंबादासजी दानवे साहेब यांनी या विषयाकडे विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधावे, बी-बियाण्यांचे व खतांचे दर नियंत्रित ठेवावेत, खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून द्यावा तसेच बोगस बियाण्यांवर कठोर कारवाई करावी करत असतानाच निकृष्ट दर्जाचे बियाणे निघाल्यास शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे उपलब्ध करून देण्यात यावे, शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्यात यावी अशी ॲड.जयश्री शेळके यांनी आग्रहाची मागणी केली आहे.
