बातमी

बुलढाणा जिल्ह्यात मका खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून केंद्रे त्वरित सुरू करा

ॲड. जयश्री शेळके यांची पणन मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी

*बुलढाणा जिल्ह्यात मका खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून केंद्रे त्वरित सुरू करा*

*ॲड. जयश्री शेळके यांची पणन मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी*

बुलढाणा: जिल्ह्यात मक्याचे विक्रमी उत्पादन झाले असताना नाफेडकडून केली जाणारी खरेदी मर्यादा अत्यंत तुटपुंजी आहे. उद्दिष्ट संपल्याच्या कारणावरून जिल्ह्यातील अनेक मका खरेदी केंद्रे बंद करण्यात आली असून, यामुळे हजारो शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता, मका खरेदीचे उद्दिष्ट तातडीने वाढवून सर्व केंद्रे पूर्ववत सुरू करावीत, अशी आग्रही मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या प्रवक्त्या ॲड.जयश्री शेळके यांनी पणन मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, बुलढाणा जिल्ह्यात २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात एकूण ५२,८५५.७ हेक्टर क्षेत्रावर मका लागवड करण्यात आली आहे. नाफेडच्या निकषानुसार हेक्टरी ३९ क्विंटल उत्पादन गृहीत धरल्यास जिल्ह्यात अंदाजे २०,६१,३७२ क्विंटल मका उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्ह्यासाठी प्रत्यक्षात केवळ ६०,००० क्विंटल इतकेच खरेदी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, जे एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ५,७०० शेतकऱ्यांनी नाफेडकडे मका खरेदीसाठी रीतसर नोंदणी केलेली असतानाही, ‘उद्दिष्ट पूर्ण झाले’ असे कारण पुढे करून अनेक खरेदी केंद्रांवरील व्यवहार बंद ठेवण्यात आले आहेत.

मका खरेदी बंद असल्याने शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात माल शिल्लक आहे. याचा गैरफायदा खासगी व्यापारी घेत असून बाजारभाव पाडले जात आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून त्यांच्यामध्ये सरकारविरोधात तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. “एकीकडे शासन हमीभावाच्या गप्पा मारते आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात खरेदी बंद करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते, हे अन्यायकारक आहे,” अशी भूमिका ॲड. जयश्री शेळके यांनी मांडली आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यातील अपेक्षित मका उत्पादनाच्या प्रमाणात नाफेडचे खरेदी उद्दिष्ट तातडीने वाढवून द्यावे, बंद असलेली सर्व खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू करावीत आणि नोंदणीकृत प्रत्येक शेतकऱ्याचा मका हमीभावाने खरेदी केला जाईल याची खात्री करावी. तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.

Deepakmore

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button