आरक्षण सर्वेच्या ॲपमध्ये बौद्ध धर्माचा रकानाच नाही!
बौद्धांचे अस्तित्व शून्यावर आणण्याचा घाट : सतीश पवार यांचा आरोप : सदोष जातनिहाय जनगणना थांबविण्याची मागणी
बुलढाणा, दि. २५ (प्रतिनिधी)
…………………………
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या सर्वेक्षण ॲपमध्ये बौद्ध धर्माचा रकानाच नसल्याचे आढळून आले आहे. अंतिम जनगणना झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये बौद्ध धर्माचे अस्तित्व दिसून येणार नाही. धर्माच्या कॉलममध्ये धर्माचा उल्लेख होत नसल्याने बौद्ध धर्मातील नागरिकांची संख्या शून्यावर येईल. एका अर्थाने बौद्ध धर्म संपुष्टात आणण्याचेच हे कटकारस्थान आहे, असा आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पवार यांनी केला आहे.
होत असलेली जातनिहाय जनगणना सदोष असल्याने सर्वेक्षण तातडीने थांबवून बौद्ध धर्माचा उल्लेख असलेले ॲप कर्मचाऱ्यांना दिल्यानंतरच नव्याने जातीय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह शासनाकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटल्यानुसार, २३ जानेवारी २०२४ पासून मराठा आरक्षणासंदर्भात जातीय जनगणना सुरू करण्यात आली आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याचे काम शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून केले जात आहे. जनगणनेसंदर्भात माहिती जमा करण्यासाठी अथवा भरण्यासाठी एक विशिष्ट ॲप कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता ही जनगणना करत असताना मराठा समाजातील बांधवांकडे ओबीसी समूहाची जुनी नोंद, दाखले आहेत किंवा नाही हे पाहणे याद्वारे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ती माहिती फक्त ओबीसी समूहातील ज्या जाती आहेत त्यांच्यामध्येच शोधणे आवश्यक आहे. असे असताना इतर जातींची सुद्धा जनगणना याद्वारे करण्यात येत आहे. यामध्ये धर्म म्हणून बौद्ध धर्माचा कॉलम दिसून येत नाही. यामुळे अंतिम जनगणना झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये बौद्ध धर्माचे अस्तित्व दिसून येणार नाही. त्यामुळे सदोष माहिती शासन दरबारी जमा होईल.
ही जनगणना तत्काळ थांबवून दोषरहित ज्यामध्ये बौद्ध धर्माचा उल्लेख असेल असे ॲप कर्मचाऱ्यांना देऊन नव्याने जातीय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी वंचित युवा आघाडीच्या वतीने सतीश पवार यांनी केली आहे.
भविष्यातील दुष्परिणाम लक्षात घ्या; अन्यथा आंदोलन छेडू
सदोष जातीनिहाय जनगणना झाल्यास भविष्यामध्ये शासन दरबारी बौद्ध धर्माची संख्या ही शून्य होईल, त्याचा दुष्परिणाम बौद्ध समुदायाप्रती असलेल्या धोरणावर, योजनांवर तसेच आरक्षित जागांवरदेखील पडेल, असे नमूद करतानाच शासनाने मागणीची दखल न घेतल्यास नाइलाजाने आम्हाला शासन व प्रशासनाविरोधात न्याय्य हक्कासाठी तीव्र व व्यापक स्वरूपाचे आंदोलन उभे करावे लागेल, असा इशारा सतीश पवार यांनी दिला आहे.