बालविवाह रोखण्यासाठी खबरदारी घ्या ; जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांचे निर्देश
बुलढाणा :
अक्षयतृतीया दिवशी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक बालविवाह होतात, याची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी संबधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहून खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 लागू असून याचे नियम महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2022 देखील लागू आहेत. या अधिनियमानुसार बालविवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, 2006 नुसार बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना शहरी, तर ग्रामीण भागासाठी ग्राम पंचायत अधिकारी यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तसेच ग्रामीण भागाकरीता अंगणवाडी सेविका, तसेच शहरी भागाकरिता पर्यवेक्षिकांना सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
ग्रामिण व शहरी भागात आपल्या अधिकार क्षेत्रात बालविवाह होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी. बालविवाह होत असल्याचे लक्षात आल्यास त्यावर तातडीने आवश्यक ती कायदेशिर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्ह्यातील विशेष बाल पोलीस पथक किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील नजिकच्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत नियुक्त बाल कल्याण पोलीस अधिकारी, सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी, अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षीका, बाल कल्याण समिती, चाईल्ड लाईन (१०९८), जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, गावस्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समिती, तालुका स्तरावर तालुका बाल संरक्षण समिती यांचे सहाय्य घेण्यात यावे.
गावस्तरावर बाल विवाहाला प्रतिबंध घालण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात जनजागृती कार्यक्रम, उपाययोजनात्मक बैठका, रॅली, माहिती पत्रके वाटप इत्यादी कार्यक्रम घेवुन जनतेला बालविवाह सारख्या अनिष्ठ विरुध्द जागृत करण्याचे काम करण्यात यावे. तसेच बालविवाहत सहभागी होणारे धार्मीक गुरु, पंडित, सेवादाते, लग्न मंडपवाले, फोटो व व्हिडीओ शुटींगवाले, कॅटरिंगवाले, लॉन्स मालक, वाजंत्री यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी यांनी सूचना द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
बालविवाहास चालना देणारी कृती करणारे, विधीपुर्वक लावण्याची परवानगी देणारे किंवा तो विधी पुर्वक लावण्यास प्रतिबंध करण्यास हलगर्जी व कसुर करणारे, यामध्ये उपस्थित राहणारे किंवा त्यामध्ये सहभागी होणारे व्यक्ती यांचाही समावेश होतो. अशा व्यक्तींना दोनवर्षापर्यंत असु शकेल इतक्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड असु शकेल इतक्या द्रव्य दंडाच्या शिक्षेस देखील पात्र असणार आहेत. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी यांनी सरपंच, ग्राम बाल संरक्षण समित्या, शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी सावित्री समिती, यांच्या मदतीने संभाव्यीत बालविवाह घटनांना प्रतिबंध करुन समाज विघातक ठरणाऱ्या बालविवाह सारख्या कुप्रथेला सहाय्य करणाऱ्या व बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ आणि महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंध नियम २०२२ या कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कायदयानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.
