आधिपरिचारिका लिंग आधारित नियम तात्काळ रद्द करा क्रांतिकारी शेतकरी संघटना

आधिपरिचारिका लिंग आधारित नियम तात्काळ रद्द करा क्रांतिकारी शेतकरी संघटना

मेल नर्सेस बचाव समिती समवेत ‘क्रांतिकारी’ चे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बुलडाणा:17 जुलै २०२५
आधिपरिचारिका लिंग आधारित नियम आता नव्याने लागू करण्यात आला आहे. हा नियम सरळ सेवा भरतीतील आधिपरिचारिका सेवा प्रवेश व्यवसायात लिंग भेदभाव निर्माण करतो. नर्सिंग व्यवसायत स्त्रिया पुरुषांचे ८०:२० प्रमाण बंधनकारक केल्यामुळे, पात्र पुरुष उमेदवारांची संख्यात्मक संधी कमी होते. त्यामुळे हा नियम पुरुष उमेदवारांसाठी अन्यायकारक आहे. हा नियम तातडीने रद्द करावा अशी मागणी, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आणि मेल नर्सेस बचाव समितीच्या वतीने करण्यात आली असून या संदर्भात 14 जुलै २०२ ५ रोजी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आणि मेल नर्सेस बचाव समितीच्या वतीने या निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले की ११ जून २०२५ रोजी डीएमईआर द्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या अधिपरिचारिका सेवा प्रवेश नियम 2025 मध्ये ८०:२० लिंग विभाजक नियम लागू करण्यात आला आहे.हा नियम पुरुष परिचारिकावर स्पष्ट अन्याय करतो व नर्सिंग व्यवसायात स्त्रिया पुरुष यांचे प्रमाण बंधनकारक असल्यामुळे पात्र पुरुष उमेदवारांची संख्यात्मक संधी कमी होते. हा नियम भारतीय राज्य घटनेतील अनुछेद १४,१५(०१) आणि १६(०१) च्या विरोधात आहे. पुरुष उमेदवारावर हा नियम म्हणजे एक प्रकारचा अन्यायच आहे, त्यामुळे ८०:२० लिंग विभाजक नियम तात्काळ रद्द करण्यात यावा आणि पूर्वीच्या नियमाप्रमाणेच शासन निर्णय ठेवण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. महिन्याभरात नवीन शासन निर्णय रद्द केला नाही तर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वामध्ये, मेल नर्सेस बचाव समितीला सोबत घेऊन मुंबई येथे मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
यावेळी क्रांतिकारीचे नेते अमोल मोरे आणि मेल नर्सेस समितीचे सचिन जेउघाले, विजय जाधव,अरुण सरकटे,प्रतिक पवार, प्रविण पऱ्हाड यासह अनेक विध्यार्थी उपस्थित होते.

***************
या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवू : क्रांतिकारी शेतकरी संघटना
मेल नर्सेस बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आधिपरिचारिका लिंग आधारित अन्याय करत नियमाबाबत माहिती दिली असून ‘क्रांतिकारी’ च्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवून मेल नर्सेस बचाव समितीला न्याय मिळवून देण्याची आमची भूमिका आहे. यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याची क्रांतिकारी संघटनेची भूमिका असल्याचे अमोल मोरे यांनी सांगितले.