बातमी
नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेत वाढ करा* ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंना निवेदन
बुलडाणा
नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस राम वाडीभष्मे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे केली. नवी दिल्ली येथील कार्यालयात चर्चा करुन निवेदन सादर करण्यात आले. ओबीसींच्या प्रश्नांवर सरकारसोबत चर्चा करून त्यांच्या कल्याणासाठी योग्य ती पाऊले उचलणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले.
नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादामध्ये शेवटीची वाढ २०१७ मध्ये सहा लाखावरून आठ लाख रुपये एवढी करण्यात आली होती. नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेत दर तीन वर्षांनी वाढ करण्याचा नियम आहे. परंतु मागील सात वर्षात एकादा ही वाढ झालेली नाही. हे ओबीसी प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर अन्याय आहे. त्यांना त्वरित न्याय देण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
केंद्रीय नोकरीमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे, परंतु एकूण केंद्रिय नोकरीमध्ये २१.९८ टक्के पदे भरण्यात आली असून ५.२ एवढी पद रिक्त आहेत. तर गट अ मध्ये ९ टक्के, गट ब मध्ये ९.५४ टक्के, गट क मध्ये ४.३३ टक्के तर गट ड मध्ये ९.११ टक्के एवढी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेला अनुशेष विशेष मोहीम राबवून भरण्यात यावा.
तसेच ओबीसींच्या हितासाठी महत्वाचे पाऊले, योजना, धोरणे राबवण्यासाठी आणि त्यांची योग्य व न्याय्य अंमलबजावणी करण्यात सरकारचे अधिकार आणि उत्तरदायित्व कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत, ते सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील मागासवर्गीय विभाग आणि मागासवर्गीय प्रशासनाच्या हातात एक लहान विभाग म्हणून आहे. ओबीसींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची घटना आणि नोकरशाही, धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि सक्षमीकरणासाठी व तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र स्तरावर स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
